‘जलस्रोत विधेयक २०८१’प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काद्धारा प्रस्ताव भएको संशोधीत दफासहितको विधेयक बहुमतका साथपारित भएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित मन्त्रीखड्काले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक पारित भएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै तर्फका सांसदहरुले यसको स्वागत गरेका छन् ।
विधेयक मूलतः संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको विकास, सञ्चालन, दायित्व तथा अधिकार र राजश्व बाँडफाँट गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।साथै, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत मार्गचित्र पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकमाथि छलफलको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैँ ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेट्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ विधेयक तयार गरिएको बताए ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ सालको जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।
